प्रस्तावित चलचित्र विधेयकविरुद्ध चलचित्रकर्मीको २० बुँदे संशोधन प्रस्ताव

(सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सुझाव पत्र बुझाउँदै फिल्मकर्मी) काठमाडौं– झण्डै एक दर्जन फिल्मकर्मीहरुले प्रस्तावित चलचित्र विधेयक–२०८१ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै २० बुँदे संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा बसेको चलचित्र सभाले सञ्चार मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई आपत्तिजनक ठहर गर्दै विधेयक संस्कृति मन्त्रालयमार्फत ल्याइनु पर्ने माग गरेको हो । सभाले विधेयकमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै राष्ट्रियसभा, विभिन्न दलका नेताहरूसमक्ष सुझावपत्र पनि बुझाएको छ । फिल्मकर्मीहरूको प्रस्तावमा फिल्मलाई सिर्जनात्मक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसमा व्यापारिक तथा गैर–व्यापारिक ...